काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा रहेका अनधिकृत संरचना हटाउँदा मानव अधिकार र मानवीय संवेदनाको पूर्ण ख्याल गरिने स्पष्ट पारेकी छन्।

शुक्रबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत महानगरपालिकाको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले अभियानका क्रममा जेष्ठ नागरिक, बिरामी, बालबालिका, गर्भवती महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विशेष ख्याल राखिने प्रतिबद्धता जनाएकी हुन्।

गत वैशाख ११ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर कार्यपालिका सदस्यहरूबीच भएको छलफल र त्यसको मार्गनिर्देशनका आधारमा कार्यवाहक मेयर डंगोलले यो धारणा सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

पछिल्लो समय नेपाल सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौं महानगरभित्रका नदी किनार तथा अन्य सार्वजनिक, पर्ति, ऐलानी र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने निर्णय गरेका छन्। उक्त कार्यमा महानगरलाई सहयोगको अनुरोध आएबमोजिम महानगरले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न लागेको उनले जानकारी दिएकी छन्।

‘अनधिकृत संरचना हटाउने कार्यमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दा सम्मानजनक मानवीय व्यवहार गर्ने, जेष्ठ नागरिक, बिरामी, गर्भवती महिला, बालबालिका, अपांगता भएका मानिसहरूको विशेष ख्याल राखिनेछ,’ डंगोलले भनेकी छन्, ‘सकेसम्म विवादरहित तथा सुरक्षित तवरले व्यवस्थापन गर्ने र कानुन र न्याय प्रतिकूल नहुने गरी गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको अधिकतम प्रयास र सहयोग रहनेछ।’

सुकुम्वासी बस्ती र अनधिकृत संरचना हटाउने क्रममा त्रास सिर्जना हुने र झडपका घटनाहरू हुने गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा कार्यवाहक मेयर डंगोलले कानुन र न्यायको प्रतिकूल नहुने गरी सुरक्षित र सम्मानजनक व्यवस्थापनमा जोड दिएकी हुन्।

उनले सार्वजनिक र निजी जग्गा संरक्षणको यस कार्यलाई सफल र विवादरहित बनाउन आवश्यक सहयोग तथा समन्वयका लागि सरोकारवाला सम्पूर्ण निकाय, पदाधिकारी र सर्वसाधारणलाई हार्दिक अपिल समेत गरेकी छन् ।